खेत और बाजार के बीच फल सब्जी की कीमत कम करने का प्रयास

                                                                                                                                       प्रोफेसर आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 रेशु चौधरी

किसानों और उपभोक्ताओं की एक बड़ी समस्या फल, सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव भी रहती है। बजट में एक ऐसी व्यवस्था का वायदा किया गया है, जिसमें किसानों की उपज को उचित दाम मिल सके और उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ नहीं पड़े। बजट में कहा गया है कि लोगों की आय बढ़ाने के साथ सब्जियों, फलों और मोटे अनाजों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है।

उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर संस्करण एवं उपभोक्ताओं तक तुरंत आपूर्ति को ध्यान में रखकर प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला के लिए राज्यों के साथ व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके क्रियान्वयन के लिए समस्थानिक तंत्र बनाया जाएगा, जिसमें किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ एवं सहकारी समितियां की भागीदारी तय की जाएगी।

मिशन ऑन वेजिटेबल एंड फ्रूट के लिए 500 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट के बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीणों की ऋण जरूरत के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का ढांचा तैयार करेंगे।

किसानों को लाभ मिल सके इसके लिए सरकार उच्च पैदावार बी मिशन की स्थापना करेगी, जिसका उद्देश्य अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी एवं जलवायु अनुकूल खेती का विकास एवं किसानों के बीच प्रचार करना होगा। इसके तहत जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक फसल किस्म की वाणिज्यिक स्तर पर जल्द किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन हाइब्रिड के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

 कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रयोग के उद्देश्य से ड्रोन योजना के बजट के आकार में बड़ी वृद्धि की गई है। पिछले वित्त वर्ष में ढाई सौ करोड रुपए का प्रावधान था, और इस बार इस पर कुल 676.85 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

                              संपन्न समृद्धि आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का बजट कृषि मंत्री शिवराज  चौहान

कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह संपन्न, समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ग्रामीण विकास के लिए 1887 54.53 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है। चौहान ने कहा है कि ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए आवास के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की भी जरूरत है।

3 करोड़ दीदियों को लखपति बनना है, जिसमें एक करोड़ 15 लाख से ज्यादा बन चुकी हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए 19000 करोड रुपए खर्च होंगे। सरकार का लक्ष्य किसी गांव को आजीविका से वंचित नहीं रहने देना है। बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी घोषणा की गई है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का क्रेडिट स्कोर घोषित होगा तो उनको आसानी से बैंकों से अधिक लोन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए लगभग 19 000 रुपए का प्रावधान किया गया है।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल   कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।