अब देश लागू होगा ‘‘एक देश एक चुनाव’’ का विधान Publish Date : 13/12/2024
अब देश लागू होगा ‘‘एक देश एक चुनाव’’ का विधान
प्रोफेसर आर. एस. सेंगर
केन्द्रीय मंत्रीमंड़ल ने गुरूवार को ‘‘एक देश, एक चुनाव’’ को लागू करने से सम्बन्धित विधायकों स्वीकृति प्रदान कर दी। लोकसभा, विधान सभा और निकाय चुनाव एक साथ कराने से सम्बन्धित इन विधेयकों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सूत्रों ने जानकारी प्रदान की है कि इन विधेयकों को संसद के चालू शरदकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। हालांकि अधिकारिक रूप से अभी इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रदान नही की जा सकी है।
संसदीय समिति को भेजा जाएगा विधेयकः- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंड़ल की इस बैठक में इन विधेयकों को स्वकृति प्रदान कर दी गई है। अब सम्भावना जताई जा रही है कि इन विधेयकों को संसद के वर्तमान सत्र में ही पेश कर संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया जाएगा, जिससे कि प्रावधानों को लेकर विपक्ष के साथ व्यापक परामर्श किया जा सके। सरकार समिति के माध्यम से विधेयक पर विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी चर्चा करना चाहती है।
विभिन्न संसोधनों का प्रस्तावः- सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयकों में से एक में नियत तिथि से सम्बन्धिम उप-खण्ड़ (1) को जोड़कर अनुच्छेद 82ए में संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को समाप्त करने से सम्बन्धित अनुच्छेद 82ए के उप-खण्ड़ (2) को शामिल कराने का प्रयास भी किया जाएगा। अनुच्छेद 83(2) में संशोधन, लोकसभा अवधि, भंग करने से सम्बन्धित नए उप-खण्ड़ (3) और (4) को जोड़़ने, विधानसभा को भंग करने और ‘‘एक साथ’’ चुनाव शब्द को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन से सम्बन्धित प्रावधान भी रखा गया है।
केन्द्रीय समिति ने इन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है-
समिति की ओर से जिन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, उनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 और जम्मु-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 आदि शामिल हैं। समिति के द्वारा प्रस्तावित तीन अनुच्छेदों में सेशोधन, मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उप-खण्ड़ों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।
संविधान पर लोकसभा में चर्चा आज होगी, व्हिप जारी किया
लोकसभा में आज यानी शुक्रवार और शनिवार को संविधान पर बहस की तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे में भजपा और कांग्रेस ने अपने समस्त सांसदों के लिए सदन में उपलब्ध रहने का व्हिप जारी कर दिया है। 14 दिसम्बर, शनिवार को प्रधानमुत्री बहस का जवाब देंगे। केन्द्रीय गुहमंत्री अमित शाह 16 दिसम्बर, सोमवार को राज्यसभा में बहस की शुरूआत करेंगे।
लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।