बिहार राज्य सरकार की मिलेट्स की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए पहल

                                                                                          प्रो0 आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 रेशु चौधरी  

• बिहार में मिलेट्स की खेती को मिलेगा बढ़ावा, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर राज्य सरकार दे रही है 5.40 लाख रुपये तक का अनुदान।

बिहार में मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अनुदान दे रही है। सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹4.32 लाख और ैब्ध्ैज् के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹5.40 लाख सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। FPO, उद्यमी और व्यक्तिगत आवेदक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बिहार राज्य में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नई मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4.32 लाख रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5.40 लाख रुपये, जो भी कम होगा, अनुदान मिल सकेगा।

योजना के तहत नई मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजना के लिए एफपीओ, उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक और अन्य पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। इकाई में प्रसंस्करण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इकाई की क्षमता 100 से 200 किलोग्राम प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

योजना के सम्बन्ध में राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य में मिलेट्स की खेती और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों और उद्यमियों को आवश्यक सहयोग दे रही है। मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। अतः राज्य के लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ लेकर मिलेट्स आधारित उद्यम स्थापित करें।

15 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जरूरी

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए एफपीओ का कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत एवं संचालित होना आवश्यक है। व्यक्तिगत आवेदक के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परियोजना लागत का न्यूनतम 15 प्रतिशत स्वयं का अंशदान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बैंक ऋण प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।

राज्य कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना के अर्न्तगत भूमि खरीद, बिजली कनेक्शन, मानव संसाधन तथा अन्य संचालन संबंधी खर्च पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। प्रसंस्करण इकाई के लिए परिसर का कम से कम तीन वर्षों तक संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मशीनरी की खरीददारी करने के लिए ओएफएमएएस पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेता से ही करना अनिवार्य होगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), बैंक ऋण स्वीकृति अथवा सहमति पत्र, आधार एवं बैंक विवरण तथा संस्थागत आवेदकों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य है।

लेखकः प्रोफेसर आर. एस. सेंगर, अधिष्ठाता जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं निदेशक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ।