ग्रामीण रोजगार के लिए 860 अरब रूपये व्यय करने का लक्ष्य

                                                                                                                                      प्रोफेसर आर. एस. सेंगर एवं डॉ0 रेशु चौधरी

सरकार ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में रोजगार सृजन और माँग वाले क्षेत्रों में भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करने के सम्बन्ध में ध्यान केन्द्रित किया है। इसके अतिरिक्त, आगामी वित वर्ष में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पर 860 अरब (9.94 बिलियन) रूपये व्यय करने का लक्ष्य निधा्ररित किया है।

प्रस्तुत बजट में पर्यटन को रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण संसाधन ज्ञापित किया गया है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि आतिथ्य प्रबन्धन संस्थानों के सहित युवाओं के लिए भी गहन कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार आधारित विकास को अधिक सुविधाजनक बनाने की बात भी कही गई है। बजट में बिहार में नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टैक्नोलॉजी, आंत्रप्रेन्योरशिप एंड मैनेमेंट की शुरूआत करने की घोषणा भी की गई है। यह आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए क्षमताओं को विकसित करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने वाला होगा।

एसएससी के लिए 515 करोड़ रूपये का प्रावधानः- बजट में केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाले कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 515.15 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

‘‘वर्तमान बजट लगभग समस्त क्षेत्रों में रोजगार सृजन कार्यक्रम को वृद्वि प्रदान करने वाला बजट है। चमड़ा और फुटवियर के क्षेत्र के लिए प्रस्तावों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा सकेंगे। तो वहीं परिधान उद्योग के अन्तर्गत भी बेहतर रोजगार का सृजन होगा।’’

                                                                                                                                             - पीयूष गोयल, केन्द्रिय वाणिज्य मंत्री।  

 लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल   कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।