वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में किसान के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

                                                                                                                        प्रोफेसर आर. एस. सेंगर

• प्रदेश के गन्ना किसानों को मिलेगा बोनस, 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया

• छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में किसानों के लिए की गई हैं कई लाभकारी घोषणाएं

राज्य के गन्ना किसानों को बोनस देने के लिए राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपए का प्राविधान अपने बजट में किया है। इससे प्रदेश में गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलेगा। गन्ने पर दी जाने वाली बोनस राशि का लाभ राज्य के हजारों किसानों को होगा। वहीं बजट में कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में विभिन्न फैसले लिए गए हैं जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।

दरअसल हाल ही में सोमवार 3 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट (Chhattisgarh Budget 2025–26) पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट में इस बार सरकार ने 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए का मसौदा प्रस्तुत किया है। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। राज्य के इस साल का बजट”GATI” (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर आधारित है। बताया जा रहा है कि यह राज्य का अब तक सबसे बड़ा बजट है। 

Chhattisgarh Budget 2025–26 में किसानों के लिए क्या की गई हैं लाभकारी घोषणाएं?

• बजट में “कृषि उन्नति योजना” के तहत 10,000 करोड़ रुपए  का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ राज्य में एमएसपी पर धान बेचने वाले 25 लाख 49 हजार किसानों को मिलेगा।
• दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
• बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके।
• दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) योजना के तहत 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• धान, गेहूं, रागी, कोदो-कुटकी के साथ ही दलहन, तिलहनी फसलों के बीज उत्पादन और वितरण के लिए “कृषक समग्र विकास योजना” के तहत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत नैनो यूरिया व नैनो डीएपी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए “परंपरागत कृषि विकास योजना” के तहत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही जैविक प्रमाणीकरण के लिए करीब 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• बजट में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• कृषि पंपों के ऊर्जाकरण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• बजट में बागवानी क्षेत्र के विस्तार के लिए “एकीकृत बागवानी मिशन” के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• “ऑयल सीड्स एवं ऑयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन” योजना के लिए 30 करोड़ रुपए और ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• बजट में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत हल्दी और अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
• तेंदूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
• तेंदूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पशुपालन, डेयरी व मछली पालकों के लिए बजट में की गई हैं घोषणाएं

इस बार छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 (Chhattisgarh Budget 2025–26) में मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में बकरी पालन व सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। बजट में पशुपालन, डेयरी व मछली पालकों के लिए जो घोषणाएं की गई है, वे इस प्रकार से हैं-

• एक लाख पशुपालकों व मत्स्य पालकों को केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
• डेयरी विकास समग्र परियोजना के तहत 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बस्तर संभाग में 200 झींगा मछली पालन यूनिट की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

मात्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 (Chhattisgarh Budget 2025–26) की अन्य प्रमुख घोषणाएं

• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
• मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

• नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
• ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल   कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।