अवसर और चुनौतियों भरे समझौते

                                                                                                             प्रोफेसर आर. एस. सेंगर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित और अस्थिर व्यापारिक प्रवृत्तियों एवं टैरिफ के निरंतर बढ़ते दबावों के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति बनना भारत की सशक्त होती कूटनीतिक क्षमता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों में भी भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी व्यापार समझौता एकतरफा या अमेरिका-कैौद्रत नहीं होगा, बल्कि पारस्परिकता, सम्मान और बराबरी के सिद्धांतों पर आधारित होगा। यह भारत के उस बदले हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है, जिसके तहत भारत अब केवल रियायतें मांगने वाला देश नहीं रहा, बल्कि आर्थिक वृद्धि की निरंतर गति, राजनीतिक निरंतरता और डिजिटल क्रांति के बल पर एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है।

अमेरिका के लिए भी यह तथ्य स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की सहभागिता के बिना वैश्विक आर्थिक संतुलन और रणनीतिक लक्ष्यों को साधना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जाएगा। यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक भी है, जो शक्ति-संतुलन में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता को रेखांकित करता है।

भारत के दृष्टिकोण से भावी व्यापार समझौते के आर्थिक लाभ बहुआयामी और दूरगामी हैं। सर्वप्रथम भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में व्यापक पहुंच मिलने की संभावना प्रबल हुई है। भारत-अमेरिकौ संबंध स्टील और, एल्यूमीनियम शुल्क, कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा वीजा जैसे मुद्दों से आगे बढ़कर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विनिर्माण सहयोग, तकनीक और नवाचार, लाजिस्टिक्स एवं मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक साझेदारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश बढ़ने की संभावना से पूंजी, उन्नत तकनीक और आधुनिक प्रबंधन कौशल का प्रवाह संभव होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में यह व्यापार समझौता संभावनाओं के नए क्षितिज खोलता है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भारत के साथ अमेरिका के आर्थिक हितों की भी पूर्ति करता है। हाल के वर्षों में चीन की आर्थिक नीतियों, भू-राजनीतिक आक्रामकता और आपूर्तिश्रृंखला में बार-बार के व्यवधानों से अमेरिका की चीन पर अत्यधिक निर्भरता अब केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जोखिम बन चुकी है।

ऐसे परिदृश्य में भारत का विशाल और युवा श्रमबल, सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाएं, नियम-आधारित आर्थिक व्यवस्था एवं तीव्र गतिं से विकसित हो रही तकनीकी क्षमताओं के कारण अमेरिका का झुकाव भारत की ओर बढ़ा है। रक्षा, डिजिटल सेवाओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वच्छ ऊर्जा जैसे अग्रणी क्षेत्रों में सहयोग अमेम्रिका की दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव का स्पष्ट संकेत है। जो स्वीकार्यता पहले परोक्ष और अनौपचारिक थी, वह अब अमेरिका की रणनीतिक और व्यापारिक नीति का घोषित अंग बन सकती है।

समग्र दृष्टि से देखा जाए तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौता मात्र एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की परिवर्तित होती वैश्विक पहचान का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक आर्थिक और-रणनीतिक व्यवस्था को दिशा देने की क्षमता भीव्यापार समझौतों की सफलता उनके व्यावहारिक एवं संतुलित क्रियान्वयन से ही निर्धारित होगीरखता है। यदि यह समझौता दूरदर्शिता, संतुलन और सुदृढ़ घरेलू सुधारों के साथ लागू किया गया, तो यह भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ से व्यापार समझौते भारतीय एमएसएमई को न केवल उत्पादन विस्तार, बल्कि गुणवत्ता, मानकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता के अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचने में सक्षम बना सकते हैं। इससे घरेलू उद्योगों की संरचना अधिक सुदृढ़ होगी, व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन को गति मिलेगी और क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलनों को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। समकालीन वैश्विक व्यवस्था में व्यापार अब केवल आर्थिक लेनदेन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि भू-राजनीतिक प्रभाव, शक्ति-संतुलन और रणनीतिक हितों को 'साधने का एक प्रभावी उपकरण बन चुका है।

क्वाडे, इंडो-पैसिफिक सहयोग और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जैसी पहल अब पृथक प्रयास न होकर एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। यह आर्थिक कूटनीति का ऑधुनिक स्वरूप है, जहां व्यापारिक साझेदारियां रणनीतिक उद्देश्यों को मजबूती देतीं हैं और रणनीतिक सहयोग आर्थिक अवसरों के नए द्वार खोलता है। यद्यपि व्यापार समझौते से उत्पन्न होने वाले अवसर व्यापक और दूरगामी हैं, किंतु चुनौतियां भी कम नहीं हैं। घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप सक्षम बनाना, नियामक सुधारों को गति देना, श्रम सुधारों. को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाना तथा लाजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना अनिवार्य होगा।

यदि इन आंतरिक सुधारों पर समुचित और समयबद्ध ध्यान नहीं दिया गया, तो अमेरिका से होने वाले और अन्य देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों से प्राप्त संभावनाएं सीमित प्रभाव तक ही सिम्ट सकती हैं। व्यापार समझौतों की वास्तविक सफलता उनके औपचारिक अनुमोदन में नहीं, बल्कि उनके प्रभावी, व्यावहारिक और संतुलित क्रियान्वयन में निहित होगी।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।