देश के बंजर क्षेत्रों की जमीन के लिए ISRO और नीति आयोग का प्लान

                                                                                                                                                                 प्रोफेसर आर. एस. सेंगर

नीति आयोग ने पूरे भारत में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए इसरो उपग्रहों के डेटा का उपयोग करके एक नया भू-वन आधारित पोर्टल जारी किया है। इसरो के अनुसार, यह पोर्टल कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने वाले जिला-स्तरीय डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है। इसके शुरुआती आकलनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कृषि वानिकी उपयुक्तता के लिए सबसे बड़े राज्यों के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने नीति आयोग के साथ मिलकर देश के बंजर क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने की योजना बनाई हैै। सैटेलाइट डाटा और कृषि वानिकी के माध्यम से देश में वन क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। योजना के तहत इसरो के जियोपोर्टल भू-वन पर उपलब्ध सैटेलाइट डाटा के माध्यम से कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (एएसआई) स्थापित करने के लिए बंजर भूमि, भूमि उपयोग भूमि कवर, जल निकाय, मृदा कार्बनिक कार्बन और ढलान जैसे विषयगत भू-स्थानिक आंकड़ों को एकीकृत किया जा रहा है।

शुरुआती आकलनों में देश के राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कृषि वानिकी उपयुक्तता के लिए सबसे बड़े राज्यों के रूप में उभरे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीति आयोग ने 12 फरवरी को भू वन-आधारित ग्रो पोर्टल लॉन्च किया है। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री (ग्र्राे) कहे जाने वाले इस पोर्टल के जरिये देश में कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा-भरा करना और उसके पुनरुद्धार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

इस पोर्टल के जरिये राज्य और जिला-स्तरीय कृषि-वानिकी डाटा सभी के लिए उपलब्ध है। यह डाटा कृषि व्यवसायियों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्टार्ट-अप और शोधकर्ताओं को भी इस क्षेत्र में पहल के लिए आमंत्रित करता है।

इसरो ने कहा, ”एक विश्लेषण से पता चला कि भारत की लगभग 6.18% और 4.91% भूमि क्रमशः कृषि वानिकी के लिए अत्यधिक और मध्यम रूप से उपयुक्त है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कृषि वानिकी उपयुक्तता के लिए शीर्ष बड़े आकार के राज्यों के रूप में उभरे, जबकि जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड मध्यम आकार के राज्यों में सर्वाेच्च स्थान पर रहे हैं।”

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के अनुसार, कृषि वानिकी भारत को लकड़ी के उत्पादों के आयात को कम करने, कार्बन पृथक्करण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और इष्टतम भूमि उपयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। कृषि वानिकी के माध्यम से परती और बंजर भूमि का रूपांतरण करके उन्हें उत्पादक बनाया जा सकता है।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल   कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।