महत्वकाँक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना      Publish Date : 23/08/2024

                       महत्वकाँक्षी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

                                                                                                                                                                                     प्रोफेसर आर. एस. सेंगर

मॉडल सौर गांवों के लिए दिशा निर्देश जारी

सरकार ने सोमवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ‘मॉडल सौर गांव’ के क्रियान्वयन के लिए परिचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किए।

                                                                     

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने जारी बयान में कहा कि योजना के घटक के रूप में पूरे भारत के हर जिले में मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है। इसका मकसद सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इस योजना के अन्तर्गंत चयन किए गए प्रत्येक मॉडल गाँव को एक करोड़ रूपये प्रदान किए जाएंगे।

एमएनआरई ने मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश नौ अगस्त, 2024 को अधिसूचित किये थे। गांवों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के द्वारा होगा। इसमें जिला स्तरीय समिति गांव का चयन करेगी। उसके छह महीने बाद स्थापित समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर गांवों का मूल्यांकन किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तहत विचार करने के लिए एक गांव का राजस्व गांव होना चाहिए। इसकी आबादी 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक हो।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जिला स्तरीय समिति की निगरानी में करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चयनित गांव प्रभावी ढंग से सौर ऊर्जा समुदायों में परिवर्तित हो जाएं। ये देशभर के अन्य गांवों के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे।

                                                                 

भारत सरकार ने 29 फरवरी, 2024 को पीएम-सूर्यं घरः मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उदद्ेश्य घर की छतों पर लगने वाले सौर संयंत्रों की क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को बिजली के उत्पादन में सशक्त बनाना है। इस योजना का परिव्यय 75.021 करोड़ रूपये और इसे 2026-27 तक लागू किया जाना है।

  • चुने गए हर मॉडल गाँव को दिए जाने है एक करोड़ रूपये।
  • इस धनराशि से पूरे गाँव मे सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल   कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।