बजट में रोजगार सृजन और लोक कल्याण पर विशेष ध्यान

                                                                                                                                                                                      प्रो. आर. एस. सेंगर

सरकार के द्वारा जारी बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ कनेक्टिविटी पर बेस्ड है। बजट में संतुलित विकास, सामाजिक न्याय, मूल्य स्थिरता, रोजगार सृजन एवं संसाधनों की गतिशीलता तथा लोककल्याण को प्रमुख आयाम बनाया गया है।

केंद्रीय बजट के लक्ष्यों के अनुरूप यूपी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट कई मायनों में अद्वितीय रहा है। इसमें कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा कम करने की कोशिश की गई है। अनुशासन के लिए सुखद संकेत दिए गए है।

आधारभूत विकास, महिला सशक्तीकरण पर रहा जोर- बजट में स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, निवेश एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने अपनी हरित नीति के अनुरूप 4000 करोड़ रुपये नवीकरणीय ऊर्जा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

सरकार द्वारा महिला एवं किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही मातृ वंदन योजना के लिए 322 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

कनेक्टिविटी से मिलेगा नया आयाम

बेहतर कनेक्टिवटी के लिए नये लिंक एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक, राजमार्गों के चौड़ीकरण, धमार्थ मार्ग के लिए राज्य सड़क निधि एवं अनुरक्षण पर जोर देते हुए कनेक्टविटी को नया आयाम देने के लिए तत्पर है। जल एवं सिंचाई हेतु सरकार ने जलजीवन के लिए 22 हजार करोड़ तथा 22 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि के लक्ष्य से नये नलकूप, डार्क नलकूप क्षेत्रों में नलकूपों की योजना पर विशेष बल दिया है। युवाओं के विकास हेतु कई योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री सूक्ष्म युवा उद्यमी के तहत 1000 करोड़ रुपये का व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

लेखकः प्रोफेसर आर. एस. सेंगर, निदेशक प्रशिक्षण, सेवायोजन एवं विभागाध्यक्ष प्लांट बायोटेक्नोलॉजी संभाग, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।