सहकारी समितियों के माध्यम से किसान होंगे मजबूत

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) की 91वीं आम परिषद बैठक को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदालव लाने के लिए प्रतिबद्व है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी आन्दोलन में एनसीडीसी के योगदान की सराहना की और लाखों सहकारी समितियों के जीवन को बदलने की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी की सफलता न केवल इसके 60,000 करोड़ रूपये के संवितरण से परिलक्षित होती है, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इसकी क्षमता से भी परिलक्षित होती है।

श्वेत क्रांति-2.0 की महत्वता पर जोर देते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने दुग्ध उत्पादक संघों की स्थापना करने के लिए एनडीडीबी और एनसीडीसी के बीच सहयोग की स्थापना पर भी बल दिया।

स्हकारिता मंत्री ने कहा कि इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें दूध के उत्पादन के आरम्भिक चरण की देखरेख एनडीडीबी के द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल श्वेत क्रांति-2.0 को आगे बढ़ाएगी, अपितु आदिवासी समुदायों और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि एक एप आधारित कैब कोआपरेटिव सोसाइटी सेवा की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे लाभ का हस्तांतरण सीधे ड्राइवरों के खातों में किया जा सकना सम्भव होगा। उन्होंने सहकारी समितियों को एकीकरण करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी खासा जोर दिया और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सुदृढ़ता प्रदान करने पर भी बल दिया।

स्हकारिता मंत्री ने चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार करने का भी सुझाव दिया, जिसका लक्ष्य चीनी मिलों की फंडिंग को बढ़ाकर 25,000 करोड़ रूपये करना होगा। इस पहल से चीनी उद्योग के विकास एवं स्थिरता को बढ़ाने, बेहतर वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित् करने और क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को समर्थन प्राप्त होगा। गृह मंत्री ने ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश और केरल के जैसे तटीय राज्यों के गहरे समुद्र में ट्रौलर की सम्भावनाओं की तलाश करने पर भी जार दिया है।

म्ंत्री अमित शह ने देशभर में सहकारिता क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का आह्यन किया और सहकारित के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम के महत्व को भी रेखांकित किया, जिससे ‘‘सहकार से समृद्वि’’ के विजन को अग्रसर करने में अपेक्षित सहायता प्राप्त होगी।