प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुरु होगी किसान रजिस्ट्री

बजट में 400 जिलों में खरीफ डिजिटल फसल सर्वेक्षण और किसान रजिस्ट्री की बात कही गई है। यह दोनों कार्य प्रदेश में अब शुरू हो चुके हैं। इसी के चलते प्रदेश के सभी 75 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। इससे पहले 21 जिलों में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इसी तरह किसान रजिस्ट्री का कार्य इन दिनों 12 जिलों में चल रहा है, जबकि इसे अगले माह से सभी जिलों में चलाने की तैयारी है। पहले चरण में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसानों की रजिस्ट्री की जाएगी।

प्रदेश के 50 लाख छात्रों की जगी उम्मीद

केंद्रीय बजट से प्रदेश के 50 लाख छात्रों व युवाओं के लिए उम्मीद जगी है। बजट के अनुसार अब छात्र कम व्याज दर पर एजुकेशन लोन ले सकेंगे। अभी परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के चलते छात्र छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।

• राज्य सरकार ढाई लाख रुपये सालाना आय वाले एससी-एसटी वर्ग और दो लाख रुपये तक सालाना आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। इससे 50-55 लाख विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलता है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार, बजट घोषणा के अनुसार अब इस निर्धारित आय सीमा से अधिक वाले युवाओं को भी योजना का लाभ मिल सकेगा।
• बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो युवा मौजूदा सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, अब उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्हें यह सुविधा 3 फीसदी वार्षिक ब्याज सब्सिडी के साथ प्राप्त होगी। इससे उच्च शिक्षा सुलभ हो सकेगी, वहीं बेहतर श्रमशक्ति भी तैयार हो सकेगी।